जब सरकार कोई योजना बनाती है, तो वो सिर्फ कागज़ पर छपी घोषणाएं नहीं होतीं—वो उम्मीदें होती हैं, वादे होते हैं, और कई बार ज़िंदगी बदलने वाले मौके भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बीते कुछ वर्षों में ऐसी सैकड़ों योजनाएं शुरू की हैं जो देश के हर नागरिक तक पहुँचने का दावा करती हैं—चाहे वो किसान हो या महिला, छात्र हो या बेरोज़गार युवा, बुज़ुर्ग हो या व्यापारी। लेकिन सवाल ये है: आपके लिए क्या है सरकार के पास? तो जवाब सिर्फ एक नहीं होता—पूरी एक लिस्ट होती है।
प्रधानमंत्री योजनाएं यानी PM Schemes जैसे Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY),Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), PM Kisan Yojana, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PMKISAN, Kisan Samman Nidhi Yojana, PM Kisan Portal, Mudra Loan, e-Mudra Loan PMMY, Shishu Mudra Loan, PM Mudra Loan, Jan Dhan Yojana, PMJDY, Ayushman Bharat Yojana, PMJAY, Ayushman Bharat Health Insurance, PM Kisan Samadhan Nidhi Yojana, PMKISAN Samman Nidhi Yojana, PMKISAN Portal, PMJAY Apply, Ayushman Bharat Scheme, Ayushman Card Eligibility, PM Kisan List, Krishi Samman Nidhi, Kisan Yojana, Prime Minister Mudra Loan, Pradhanmantri Mudra Loan Yojana, PM Jan Dhan Yojana, Ayushman Bharat Health Account, , PM Kisan Nidhi, PM Kisan Samman, PM Samman Nidhi Yojana, जैसी योजनाएं आज हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि इन सभी योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जाए, पात्रता क्या है, आवेदन कैसे करें, और सबसे ज़रूरी बात—आपके लिए इनमें से कौन-सी योजना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि अगर PM Scheme ने दरवाज़ा खोला है, तो चलना आपको है।
1. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)
प्रधानमंत्री जन धन योजना को 2014 में शुरू किया गया था, और इसका मकसद था कि देश का हर नागरिक बैंकिंग सेवाओं से जुड़े। पहले जहाँ बैंक खाता खोलना एक बड़ी बात थी, वहीं अब जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों के खाते खुले हैं। इस योजना ने गरीबों को वित्तीय सुरक्षा दी और उन्हें डिजिटल लेन-देन की दुनिया से जोड़ा। इसमें बिना न्यूनतम बैलेंस के खाता खुलता है, जिसमें डेबिट कार्ड, ₹1 लाख का दुर्घटना बीमा और ₹30,000 का जीवन बीमा भी मिलता है। इसके अलावा सरकारी सब्सिडी सीधे खाते में आती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
जन धन खाते के ज़रिए भारत भर में धन का आसानी से अंतरण किया जा सकता है। यानी अगर कोई मज़दूर दिल्ली में काम करता है और उसका परिवार बिहार में है, तो वो आसानी से पैसा भेज सकता है—बिना किसी एजेंट या कटौती के। यही नहीं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं—चाहे वो पेंशन हो, गैस सब्सिडी हो, छात्रवृत्ति हो या किसान सम्मान निधि—उनका पैसा सीधे जन धन खाते में आता है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और पारदर्शिता बनी रहती है।
अगर कोई व्यक्ति अपने जन धन खाते को लगातार छह महीने तक संतोषजनक तरीके से चलाता है, तो उसे ₹5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जाती है। यह सुविधा खासतौर पर परिवार की महिला सदस्य के नाम पर दी जाती है ताकि घर की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। यह ओवरड्राफ्ट एक तरह से इमरजेंसी फंड की तरह काम करता है, जो बिना किसी गारंटी के उपलब्ध होता है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ नजदीकी बैंक शाखा में जाना होता है। खाता खुलवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता और प्रक्रिया बेहद सरल है। आज जनधन योजना की वजह से करोड़ों लोग सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पा रहे हैं। यह योजना सिर्फ एक बैंक खाता नहीं देती, बल्कि एक नई शुरुआत देती है—आर्थिक आत्मनिर्भरता की।
2. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)
जीवन बीमा अब किसी अमीर की चीज़ नहीं रही। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने इसे आम आदमी की पहुंच में ला दिया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY एक ऐसी बीमा योजना है जो आम आदमी को बेहद कम प्रीमियम में जीवन सुरक्षा देती है। यह कोई निवेश योजना नहीं है, बल्कि एक शुद्ध टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है—यानि अगर पॉलिसीधारक जीवित रहता है तो उसे कोई राशि नहीं मिलती, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ₹2 लाख का बीमा कवर मिलता है। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बीमा को महंगा समझकर इससे दूर रहते थे।
इस योजना का उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों को जीवन बीमा की सुरक्षा देना, वो भी सिर्फ ₹436 सालाना प्रीमियम में। यह राशि सीधे आपके बचत बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के ज़रिए कट जाती है, जिससे आपको हर साल रिन्यू कराने की चिंता नहीं रहती। यह एक साल की बीमा योजना होती है, जिसे हर साल नवीनीकरण करना होता है। इसमें कोई निवेश या मैच्योरिटी लाभ नहीं होता, इसलिए इसका प्रीमियम बेहद कम रखा गया है।
पात्रता की बात करें तो कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है और जिसके पास बचत खाता है, वह इस योजना का लाभ ले सकता है। आवेदन के लिए आपको अपने बैंक में जाकर फॉर्म भरना होता है या कई बैंक इसे ऑनलाइन भी उपलब्ध कराते हैं। एक बार पॉलिसी शुरू हो जाने के बाद, शुरुआती 30 दिनों तक अगर मृत्यु होती है तो बीमा राशि का दावा नहीं किया जा सकता—बशर्ते वो मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण न हुई हो। दुर्घटना से हुई मृत्यु पर यह प्रतीक्षा अवधि लागू नहीं होती।
बीमा राशि का भुगतान मृतक के नॉमिनी को किया जाता है। इसलिए पॉलिसी लेते समय नॉमिनी का नाम ज़रूर दर्ज कराना चाहिए। अगर नॉमिनी का नाम नहीं दिया गया है, तो यह राशि कानूनी वारिस को दी जाती है, लेकिन इसमें अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रक्रिया लगती है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो किसी एक कमाने वाले पर निर्भर हैं। अचानक हुई मृत्यु की स्थिति में यह ₹2 लाख की राशि उनके लिए एक बड़ी राहत बन सकती है।
PMJJBY ने बीमा को आम आदमी की पहुंच में ला दिया है। अब बीमा सिर्फ अमीरों की चीज़ नहीं रही, बल्कि हर मेहनतकश नागरिक इसका हिस्सा बन सकता है। अगर आपने अभी तक यह योजना नहीं ली है, तो अगली बार बैंक जाएं और पूछें—क्योंकि ₹436 में जीवन की सुरक्षा मिलना आज के दौर में किसी वरदान से कम नहीं।
3. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)
दुर्घटना कभी भी हो सकती है, और अगर उसके लिए कोई बीमा हो तो नुकसान थोड़ा कम हो सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसी सोच के साथ शुरू की गई थी। ₹20 सालाना प्रीमियम में ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है। यह योजना 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए है और बैंक खाते से जुड़ी होती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपने बैंक खाते में ऑटो डेबिट सुविधा चालू करनी होती है। अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता हो जाए, तो यह बीमा राशि परिवार को दी जाती है। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो जोखिम भरे काम करते हैं—जैसे मजदूर, ड्राइवर, निर्माण कार्यकर्ता आदि।
4. Atal Pension Yojana (APY)
बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा हर किसी की ज़रूरत होती है। अटल पेंशन योजना इसी उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए है—जैसे रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, मजदूर आदि। अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है, तो आप इस योजना में जुड़ सकते हैं और 60 की उम्र के बाद ₹1000 से ₹5000 तक की मासिक पेंशन पा सकते हैं।
इस योजना में जितनी जल्दी जुड़ेंगे, उतना कम योगदान देना होगा। आवेदन के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म भरना होता है और आधार कार्ड अनिवार्य होता है। यह योजना उन लोगों के लिए एक उम्मीद है जो अपने बुढ़ापे को सुरक्षित बनाना चाहते हैं।
5. Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY)
भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ करोड़ों लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वहाँ इलाज का खर्च कई बार परिवार को कर्ज़ और संकट में डाल देता है। इसी समस्या को हल करने के लिए 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) की शुरुआत की। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है, जिसका उद्देश्य है गरीब और वंचित परिवारों को मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा देना।
इस योजना के तहत हर पात्र परिवार को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या या उम्र की कोई सीमा नहीं है। यानी अगर किसी परिवार में 10 सदस्य हैं, तो सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। इलाज के दौरान भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च भी इस योजना में शामिल हैं। और हाँ, पहले से मौजूद बीमारियाँ भी कवर की जाती हैं—यानि अगर किसी को पहले से दिल की बीमारी, डायबिटीज या कैंसर है, तो भी वो इस योजना के तहत इलाज करा सकता है।
PM-JAY के तहत देशभर में 29,000 से ज़्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। लाभार्थी इनमें से किसी भी अस्पताल में जाकर कैशलेस इलाज करा सकते हैं—बिना किसी पैसे के लेन-देन की चिंता के। यह सुविधा पूरे भारत में लागू है, यानी आप अपने राज्य से बाहर भी इलाज करा सकते हैं।
अब बात करते हैं पात्रता की। यह योजना मुख्य रूप से उन परिवारों के लिए है जिनकी पहचान सरकार ने सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आधार पर की है। उदाहरण के तौर पर, जिन परिवारों में 16 से 59 वर्ष का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, जिनका मुखिया महिला है, भूमिहीन मजदूर परिवार, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार, और ऐसे परिवार जो कच्ची दीवारों और छत वाले एक कमरे में रहते हैं—ये सभी पात्र माने जाते हैं। अक्टूबर 2024 से 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस योजना में शामिल हैं या नहीं, तो आप https://beneficiary.nha.gov.in पर जाकर अपनी पात्रता जांच सकते हैं। वहाँ मोबाइल नंबर और OTP के ज़रिए लॉगिन करें, राज्य और जिला चुनें, आधार नंबर डालें और देखें कि आपका नाम सूची में है या नहीं। अगर है, तो आप eKYC पूरा करके अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके अलावा आप “Ayushman” मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी यही प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ऐप पर लॉगिन करें, eKYC करें और कार्ड डाउनलोड करें। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते, तो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं, आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर जाएं, और वहाँ का ऑपरेटर आपकी पात्रता जांचकर कार्ड बना देगा।
अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं। आप कुछ तरीकों से योजना में शामिल हो सकते हैं:
- अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम पहले से योजना में है, तो आप CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर अपने दस्तावेज़ देकर परिवार में जुड़ सकते हैं।
- अगर आप पात्र हैं लेकिन नाम नहीं है, तो आप pmjay.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपनी पहचान और पात्रता से संबंधित जानकारी दें, और चाहें तो ऑडियो या वीडियो भी अपलोड करें। शिकायत के बाद आपका नाम 7 से 30 दिनों में सूची में जुड़ सकता है।
- अगर आपके पास श्रमिक कार्ड या विशेष राशन कार्ड है, तो आप उसके ज़रिए भी पात्र हो सकते हैं।
- अगर केंद्र की योजना में नाम नहीं जुड़ता, तो राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी लें—कई राज्यों में अलग-अलग योजनाएं चल रही हैं जो PM-JAY से जुड़ी होती हैं।
अगर किसी भी चरण में आपको दिक्कत आती है, तो आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14555 पर कॉल कर सकते हैं। वहाँ आपको पूरी जानकारी और सहायता मिलेगी।
PM-JAY सिर्फ एक योजना नहीं है, यह एक सुरक्षा कवच है—जो हर परिवार को बीमारी के डर से आज़ादी देता है। अगर आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है, तो आज ही प्रक्रिया शुरू करें। क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार अब सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं, यह हर भारतीय का हक़ है।
11. Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उन लोगों के लिए है जो हाथ से काम करते हैं—जैसे बढ़ई, लोहार, दर्जी, कुम्हार, सुनार, नाई, धोबी, राजमिस्त्री और अन्य पारंपरिक कारीगर। ये लोग सदियों से भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक रीढ़ रहे हैं, लेकिन आधुनिक दौर में अक्सर पीछे छूट जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य है उन्हें फिर से सम्मान देना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
इस योजना के तहत कारीगरों को ₹3 लाख तक का लोन मिलता है, वो भी बिना किसी गारंटी के। इसके अलावा ₹15,000 का टूलकिट इंसेंटिव, ₹500 रोज़ का स्टाइपेंड और डिजिटल ट्रेनिंग भी दी जाती है। उन्हें डिजिटल पेमेंट, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जानकारी दी जाती है ताकि वो अपने काम को नए जमाने के हिसाब से ढाल सकें।
पात्रता के लिए व्यक्ति को किसी पारंपरिक हस्तकला या सेवा से जुड़ा होना चाहिए और आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। आवेदन https://pmvishwakarma.gov.in पर किया जा सकता है या नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर भी मदद ली जा सकती है। यह योजना उन हाथों को ताकत देती है जो देश को बनाते हैं।
12. Pradhan Mantri Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi)
PM SVANidhi योजना उन लोगों के लिए है जो सड़क पर ठेला लगाते हैं, चाय बेचते हैं, सब्ज़ी या फल बेचते हैं—यानि स्ट्रीट वेंडर्स। ये लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और अक्सर किसी भी आर्थिक सुरक्षा से दूर रहते हैं। इस योजना का उद्देश्य है उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
इस योजना के तहत ₹10,000 तक का वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है, जिससे वो अपना ठेला फिर से शुरू कर सकें, सामान खरीद सकें और डिजिटल पेमेंट को अपनाएं। अगर वो डिजिटल लेन-देन करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंसेंटिव भी मिलता है।
पात्रता के लिए व्यक्ति को नगर निगम द्वारा मान्यता प्राप्त स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए। आवेदन https://pmsvanidhi.mohua.gov.in पर किया जा सकता है। यह योजना उन लोगों को सम्मान देती है जो शहर की धड़कन हैं।
13. PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई यह योजना घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी देती है। इसका उद्देश्य है हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना।
इस योजना के तहत ₹18,000 से ₹78,000 तक की सब्सिडी दी जाती है, जो सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है। इसके अलावा नेट मीटरिंग के ज़रिए अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचने की सुविधा भी मिलती है।
पात्रता के लिए घर का मालिक होना ज़रूरी है और छत पर पर्याप्त जगह होनी चाहिए। आवेदन https://pmsuryaghar.gov.in पर किया जा सकता है। यह योजना बिजली के बिल से राहत देती है और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है।
14. PM SHRI Schools
PM SHRI Schools योजना का उद्देश्य है सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलना। इसमें डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट लैब्स, लाइब्रेरी, खेलकूद की सुविधाएं और आधुनिक शिक्षण पद्धति को अपनाया जाता है। यह स्कूल National Education Policy 2020 के तहत तैयार किए जा रहे हैं।
इस योजना के तहत चयनित स्कूलों को केंद्र सरकार से विशेष फंडिंग मिलती है और उन्हें तकनीकी और प्रशासनिक सहायता भी दी जाती है। शिक्षक प्रशिक्षण, बच्चों की समग्र विकास पर ध्यान और सामुदायिक भागीदारी इस योजना की खासियत है।
पात्रता के लिए स्कूल को राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाना होता है। यह योजना शिक्षा को आधुनिक और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
15. Digital India Mission
डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य है देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। इसमें सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है, इंटरनेट को गाँव-गाँव पहुँचाया गया है और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया गया है।
इस मिशन के तहत उमंग ऐप, डिजिलॉकर, भारत नेट, ई-गवर्नेंस पोर्टल्स और ऑनलाइन शिक्षा जैसे कई पहलू शामिल हैं। अब लोग घर बैठे जन्म प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल और पेंशन जैसी सेवाएं पा सकते हैं।
पात्रता की कोई सीमा नहीं है—यह मिशन हर नागरिक के लिए है। इसका लाभ उठाने के लिए आपको स्मार्टफोन, इंटरनेट और आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। यह मिशन भारत को डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनाता है।
16. PM Gati Shakti National Master Plan
PM Gati Shakti योजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने वाली पहल है। इसका उद्देश्य है मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना ताकि देश के आर्थिक ज़ोन, औद्योगिक गलियारे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और लॉजिस्टिक्स हब एक-दूसरे से बेहतर तरीके से जुड़ सकें। पहले अलग-अलग मंत्रालय अपनी-अपनी योजनाएं बनाते थे, जिससे तालमेल की कमी होती थी। लेकिन अब गति शक्ति पोर्टल के ज़रिए सभी मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं।
इस योजना से न सिर्फ परियोजनाओं की गति बढ़ी है, बल्कि लागत भी कम हुई है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई सड़क बन रही है और उसके नीचे गैस पाइपलाइन भी डालनी है, तो दोनों काम एक साथ प्लान किए जाते हैं। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। यह योजना उद्योगों को तेज़ कनेक्टिविटी देती है, जिससे निर्यात बढ़ता है और रोज़गार के अवसर भी पैदा होते हैं।
इस योजना का लाभ सीधे आम नागरिक को नहीं मिलता, लेकिन इसका असर हर क्षेत्र पर पड़ता है—चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, व्यापार हो या रोज़गार। आवेदन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके तहत बनने वाली सुविधाओं का लाभ हर नागरिक को मिलता है।
17. PM eVIDYA Initiative
PM eVIDYA एक डिजिटल शिक्षा अभियान है, जिसे कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया था ताकि पढ़ाई रुके नहीं। इसका उद्देश्य है एक देश, एक डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म। इसमें कई डिजिटल टूल्स शामिल हैं—जैसे DIKSHA पोर्टल, SWAYAM ऑनलाइन कोर्स, Swayam Prabha DTH चैनल, और ई-पाठशाला ऐप। इससे छात्र घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे उनके पास इंटरनेट हो या नहीं।
DIKSHA पोर्टल पर कक्षा 1 से 12 तक की किताबें, वीडियो, क्विज़ और टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल उपलब्ध हैं। SWAYAM पर उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त कोर्स मिलते हैं, जिन्हें पूरा करने पर प्रमाणपत्र भी मिलता है। Swayam Prabha चैनल्स DTH के ज़रिए पढ़ाई दिखाते हैं, जिससे दूर-दराज़ के इलाकों में भी शिक्षा पहुँचती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी छात्र को बस स्मार्टफोन या टीवी की ज़रूरत होती है। कोई विशेष पात्रता नहीं है, और यह योजना पूरी तरह मुफ्त है। यह डिजिटल शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाती है—हर बच्चे के लिए, हर जगह।
18. PM CARES for Children Scheme
कोविड-19 ने कई बच्चों से उनके माता-पिता छीन लिए। ऐसे बच्चों के लिए प्रधानमंत्री ने PM CARES for Children योजना शुरू की, ताकि उन्हें सुरक्षा, शिक्षा और भविष्य की गारंटी मिल सके। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को ₹10 लाख की सहायता दी जाती है, जो 18 साल की उम्र में उन्हें मिलती है। इसके अलावा उन्हें स्कूलिंग, हॉस्टल, हेल्थ इंश्योरेंस और मानसिक काउंसलिंग की सुविधा भी दी जाती है।
इस योजना का उद्देश्य है कि कोई बच्चा अकेला महसूस न करे और उसे समाज की मुख्यधारा में लाया जाए। पात्रता के लिए बच्चे को कोविड-19 के दौरान अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक को खोना चाहिए। आवेदन राज्य सरकारों के ज़रिए किया जाता है और ज़िला प्रशासन इसकी निगरानी करता है।
यह योजना उन बच्चों के लिए एक नई उम्मीद है, जो जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी से गुज़रे हैं। यह उन्हें सिर्फ आर्थिक मदद नहीं देती, बल्कि भावनात्मक सहारा भी देती है।
19. PM MITRA Parks Scheme
भारत को टेक्सटाइल हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने PM MITRA Parks योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है देशभर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाना, जहाँ स्पिनिंग से लेकर गारमेंटिंग तक की सारी सुविधाएं एक ही जगह हों। इससे लागत कम होगी, गुणवत्ता बढ़ेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
इस योजना के तहत राज्य सरकारों को केंद्र से वित्तीय सहायता मिलती है और निजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, खासकर महिलाओं को। टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाले छोटे उद्यमियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
इस योजना में आवेदन राज्य सरकारों और उद्योगपतियों द्वारा किया जाता है। आम नागरिक को सीधे आवेदन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रोज़गार के अवसरों के ज़रिए इसका लाभ ज़रूर मिलता है।
20. One Nation One Subscription (ONOS)
शोध और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने One Nation One Subscription योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि देशभर के छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स और रिसर्च पेपर मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएं। पहले हर संस्थान को अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, जिससे खर्च बढ़ता था। अब सरकार एक केंद्रीकृत सब्सक्रिप्शन लेकर सभी को एक्सेस देती है।
इस योजना से IIT, IIM, विश्वविद्यालय और कॉलेजों के छात्र बिना किसी शुल्क के उच्च गुणवत्ता वाली रिसर्च सामग्री पढ़ सकते हैं। इससे भारत में शोध का स्तर बढ़ेगा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का छात्र या शोधकर्ता होना चाहिए। एक्सेस संबंधित संस्थान के पोर्टल या लाइब्रेरी के ज़रिए मिलता है। यह योजना ज्ञान को सबके लिए सुलभ बनाती है।
21. Pradhan Mantri Janman Yojana
भारत के सबसे पिछड़े और दूरदराज़ इलाकों में रहने वाले जनजातीय समुदायों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan यानी PM Janman Yojana शुरू की। इसका उद्देश्य है कि देश के Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) को बुनियादी सुविधाएं दी जाएं—जैसे पक्का घर, साफ पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और इंटरनेट। ये वो समुदाय हैं जो अब तक विकास की मुख्यधारा से बहुत दूर रहे हैं।
इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं। हर ज़िले में जनजातीय ब्लॉकों की पहचान की जाती है और वहाँ मिशन मोड में काम शुरू होता है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए छात्रावास बनाए जाते हैं, महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं और युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाती है।
पात्रता के लिए व्यक्ति को PVTG समुदाय से होना चाहिए और संबंधित राज्य के जनजातीय विभाग में पंजीकृत होना ज़रूरी है। आवेदन ज़िला प्रशासन या जनजातीय अधिकारी के माध्यम से होता है। यह योजना उन लोगों को आवाज़ देती है जिनकी आवाज़ पहले कभी सुनी नहीं गई।
22. SMILE Scheme (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise)
समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए SMILE योजना एक नई उम्मीद लेकर आई है। इसका उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय, भिक्षुकों और अन्य वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन देना। इस योजना के तहत उन्हें पुनर्वास केंद्रों में जगह दी जाती है, काउंसलिंग मिलती है, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
सरकार ने इस योजना को दो हिस्सों में बाँटा है—पहला है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए और दूसरा है भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के लिए। दोनों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की सुविधाएं दी जाती हैं।
पात्रता के लिए व्यक्ति को ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र या ज़िला प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आवेदन सामाजिक न्याय मंत्रालय के ज़रिए होता है। यह योजना सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है।
23. Niveshak Didi Initiative
ग्रामीण भारत में महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए Niveshak Didi पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि गाँव की महिलाएं खुद वित्तीय सलाहकार बनें और अपने समुदाय की अन्य महिलाओं को बैंकिंग, बीमा, निवेश और बजट बनाने की जानकारी दें। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी होती हैं और उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है।
इस योजना के तहत Niveshak Didi को डिजिटल टूल्स, हैंडबुक और फील्ड ट्रेनिंग दी जाती है। वो गाँव-गाँव जाकर महिलाओं को समझाती हैं कि कैसे बैंक खाता खोलें, कैसे बीमा लें, कैसे बचत करें और कैसे लोन लें। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक समझ बढ़ती है, बल्कि आत्मविश्वास भी।
पात्रता के लिए महिला को SHG सदस्य होना चाहिए और कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है। आवेदन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के ज़रिए होता है। यह योजना महिलाओं को सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि सलाहकार बनाती है।
24. Viksit Bharat Sankalp Yatra
प्रधानमंत्री ने 2023 में Viksit Bharat Sankalp Yatra शुरू की, जिसका उद्देश्य है देश के हर नागरिक तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना और उन्हें लाभ दिलाना। यह एक मोबाइल अभियान है जिसमें विशेष वैन गाँव-गाँव जाती है, लोगों को योजनाओं के बारे में बताती है, ऑन-द-स्पॉट आवेदन कराती है और हेल्थ चेकअप जैसी सेवाएं भी देती है।
इस यात्रा में डिजिटल स्क्रीन, हेल्प डेस्क, डॉक्टर्स और सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। लोग वहाँ जाकर Ayushman कार्ड बनवा सकते हैं, जनधन खाता खुलवा सकते हैं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन ले सकते हैं और अन्य योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना में पात्रता की कोई सीमा नहीं है—कोई भी नागरिक इसमें भाग ले सकता है। यह यात्रा सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करती है और योजनाओं को ज़मीन पर उतारती है।
25. Mahila Samman Savings Certificate (MSSC)
महिलाओं के लिए बचत को बढ़ावा देने के लिए 2023 के बजट में Mahila Samman Savings Certificate योजना शुरू की गई। इसमें महिलाएं ₹2 लाख तक की राशि दो साल के लिए जमा कर सकती हैं और उन्हें 7.5% की ब्याज दर मिलती है, जो बाकी योजनाओं से ज़्यादा है। यह योजना खासतौर पर गृहिणियों, छात्राओं और नौकरीपेशा महिलाओं के लिए है।
इस योजना में कोई आय सीमा नहीं है और कोई टैक्स कटौती भी नहीं होती। यह पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि इसे सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है। महिलाएं पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में जाकर खाता खोल सकती हैं।
पात्रता के लिए महिला या लड़की होना ज़रूरी है और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता होना चाहिए। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें बचत की आदत सिखाती है।
26. PM Internship Scheme (PMIS)
आजकल नौकरी पाने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, अनुभव भी ज़रूरी होता है। लेकिन अनुभव कहाँ से आए जब कोई पहली बार काम करने जा रहा हो? इसी सवाल का जवाब है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में पेड इंटर्नशिप देना ताकि वो काम सीखें, अनुभव लें और आगे की नौकरी के लिए तैयार हो सकें।
इस योजना के तहत सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर दिए जाते हैं। इंटर्न को काम के बदले स्टाइपेंड भी मिलता है और उन्हें एक प्रमाणपत्र भी दिया जाता है जो भविष्य में उनके करियर में मदद करता है। इंटर्नशिप की अवधि आमतौर पर 2 से 6 महीने की होती है।
पात्रता के लिए छात्र को स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई कर रहे होना चाहिए। आवेदन https://internship.aicte-india.org या संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट पर किया जा सकता है। यह योजना युवाओं को सिर्फ काम नहीं, आत्मविश्वास भी देती है।
27. Skill India Mission
भारत को स्किल्ड नेशन बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने Skill India Mission की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है युवाओं को उनके रुचि और क्षमता के अनुसार ट्रेनिंग देना ताकि वो नौकरी के लिए तैयार हो सकें या अपना काम शुरू कर सकें। इस मिशन के तहत कई योजनाएं चल रही हैं—जैसे PMKVY, DDU-GKY, और अन्य राज्य स्तरीय स्कीम्स।
इस मिशन में युवाओं को इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, ब्यूटीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे कामों की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें प्रमाणपत्र मिलता है और कई बार प्लेसमेंट की सुविधा भी दी जाती है।
पात्रता के लिए व्यक्ति की उम्र 15 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। आवेदन https://www.skillindia.gov.in पर किया जा सकता है या नजदीकी ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर भी जानकारी ली जा सकती है। यह मिशन युवाओं को हुनर देता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है।
28. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)
PMKVY, Skill India Mission का ही हिस्सा है लेकिन यह सबसे लोकप्रिय योजना है। इसका उद्देश्य है युवाओं को मुफ्त स्किल ट्रेनिंग देना और उन्हें प्रमाणपत्र के ज़रिए नौकरी के लिए तैयार करना। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन काम करने की इच्छा रखते हैं।
इस योजना के तहत ट्रेनिंग सेंटर पूरे देश में बनाए गए हैं जहाँ युवाओं को 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें एक स्किल कार्ड और प्रमाणपत्र मिलता है जो उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करता है। कई बार उन्हें ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाता है।
पात्रता के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आधार कार्ड अनिवार्य है। आवेदन https://www.pmkvyofficial.org पर किया जा सकता है या नजदीकी सेंटर पर जाकर भी फॉर्म भरा जा सकता है। यह योजना युवाओं को हुनर देती है और उन्हें रोज़गार की दिशा में आगे बढ़ाती है।
29. PM Schools for Rising India (PM SHRI)
PM SHRI Schools योजना का उद्देश्य है सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलना। इसमें डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट लैब्स, लाइब्रेरी, खेलकूद की सुविधाएं और आधुनिक शिक्षण पद्धति को अपनाया जाता है। यह स्कूल National Education Policy 2020 के तहत तैयार किए जा रहे हैं।
इस योजना के तहत चयनित स्कूलों को केंद्र सरकार से विशेष फंडिंग मिलती है और उन्हें तकनीकी और प्रशासनिक सहायता भी दी जाती है। शिक्षक प्रशिक्षण, बच्चों की समग्र विकास पर ध्यान और सामुदायिक भागीदारी इस योजना की खासियत है।
पात्रता के लिए स्कूल को राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाना होता है। यह योजना शिक्षा को आधुनिक और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे सरकारी स्कूलों की छवि सुधरती है और बच्चों को बेहतर माहौल मिलता है।
30. PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM-YASASVI)
PM-YASASVI योजना उन छात्रों के लिए है जो OBC, EBC और DNT वर्ग से आते हैं और पढ़ाई में अच्छे हैं। इसका उद्देश्य है उन्हें स्कॉलरशिप देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। यह योजना कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए है और मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है।
इस योजना के तहत छात्र को ₹75,000 से ₹1,25,000 तक की स्कॉलरशिप मिलती है, जो उनकी पढ़ाई, किताबों और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। यह स्कॉलरशिप सीधे छात्र के बैंक खाते में जाती है।
पात्रता के लिए छात्र की पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए और उसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास करनी होती है। आवेदन https://yasasvi.nta.ac.in पर किया जा सकता है। यह योजना उन छात्रों को उड़ान देती है जो प्रतिभाशाली हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
31. Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman Abhiyaan (PM-POSHAN)
बच्चों का पेट भरा हो, तो दिमाग भी पढ़ाई में लगेगा। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री ने मिड डे मील योजना को नया रूप दिया और उसका नाम रखा Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman Abhiyaan। यह योजना सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का पौष्टिक भोजन देती है। इसका उद्देश्य है बच्चों की सेहत सुधारना, स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना और कुपोषण को कम करना।
इस योजना के तहत बच्चों को स्थानीय स्वाद और पोषण को ध्यान में रखते हुए भोजन दिया जाता है। इसमें दाल, चावल, सब्ज़ी, फल और दूध जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। कई राज्यों में अंडा भी दिया जाता है। इसके अलावा स्कूलों में किचन गार्डन भी बनाए जाते हैं ताकि बच्चे खुद देख सकें कि खाना कैसे उगता है।
पात्रता के लिए बच्चा कक्षा 1 से 8 तक सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ता हो। आवेदन की ज़रूरत नहीं होती—स्कूल में नामांकन ही काफी है। यह योजना बच्चों को सिर्फ खाना नहीं देती, बल्कि पढ़ाई की भूख भी जगाती है।
32. Swachh Bharat Mission
“पहले शौचालय, फिर देवालय”—प्रधानमंत्री मोदी का यह नारा अब एक जन आंदोलन बन चुका है। Swachh Bharat Mission का उद्देश्य है भारत को खुले में शौच से मुक्त करना और स्वच्छता को जीवनशैली बनाना। यह योजना 2014 में शुरू हुई थी और अब तक करोड़ों शौचालय बनाए जा चुके हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में।
इस योजना के तहत हर घर को शौचालय बनाने के लिए ₹12,000 की सहायता दी जाती है। इसके अलावा स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर भी शौचालय बनाए जाते हैं। कचरा प्रबंधन, सफाई कर्मचारी सुरक्षा और स्वच्छता जागरूकता भी इस योजना का हिस्सा हैं।
पात्रता के लिए परिवार को BPL या SECC सूची में होना चाहिए। आवेदन ग्राम पंचायत या स्वच्छ भारत पोर्टल पर किया जा सकता है। यह योजना सिर्फ सफाई नहीं, सम्मान देती है—खासकर महिलाओं को।
33. Jal Jeevan Mission
हर घर में नल से जल पहुँचे—यही है Jal Jeevan Mission का सपना। यह योजना 2019 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य है हर ग्रामीण घर को पाइप से पानी की सुविधा देना। पहले जहाँ महिलाएं मीलों चलकर पानी लाती थीं, अब घर में ही नल से साफ पानी मिल रहा है।
इस योजना के तहत गाँवों में पाइपलाइन बिछाई जाती है, पानी के टैंक बनाए जाते हैं और हर घर में कनेक्शन दिया जाता है। पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए फील्ड टेस्ट किट भी दी जाती है और गाँव की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो खुद पानी की निगरानी कर सकें।
पात्रता की कोई सीमा नहीं है—हर ग्रामीण घर इसका हकदार है। आवेदन ग्राम पंचायत या जल जीवन मिशन के ज़रिए होता है। यह योजना महिलाओं को राहत देती है और बच्चों को बीमारी से बचाती है।
34. PM-KUSUM Scheme
खेती में बिजली की ज़रूरत होती है, लेकिन बिजली का बिल जेब ढीली कर देता है। इसी समस्या को हल करने के लिए प्रधानमंत्री ने PM-KUSUM Scheme शुरू की। इसका उद्देश्य है किसानों को सोलर पंप और सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देना ताकि वो खुद बिजली पैदा करें और खर्च कम करें।
इस योजना के तहत तीन घटक हैं—पहला, किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर प्लांट लगाने की अनुमति; दूसरा, डीज़ल पंप की जगह सोलर पंप लगाना; और तीसरा, कृषि फर्मों को सोलर उपकरणों के लिए सब्सिडी देना। इससे किसान बिजली बेच भी सकते हैं और कमाई कर सकते हैं।
पात्रता के लिए किसान को ज़मीन का मालिक होना चाहिए और आधार, बैंक खाता होना ज़रूरी है। आवेदन राज्य के ऊर्जा विभाग या mnre.gov.in पर किया जा सकता है। यह योजना खेती को हरित बनाती है और किसान को आत्मनिर्भर।
35. Svamitva Yojana
गाँवों में ज़मीन का मालिकाना हक़ अक्सर विवादों में रहता है। कोई कहता है ये मेरी ज़मीन, कोई कहता है वो मेरी। इसी समस्या को हल करने के लिए प्रधानमंत्री ने Svamitva Yojana शुरू की। इसका उद्देश्य है ड्रोन तकनीक से गाँवों की ज़मीन का डिजिटल नक्शा बनाना और हर मालिक को प्रॉपर्टी कार्ड देना।
इस योजना के तहत ड्रोन से गाँव की हर ज़मीन की मैपिंग की जाती है, फिर उस पर मालिकाना हक़ तय किया जाता है और एक डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है। इससे न सिर्फ विवाद खत्म होते हैं, बल्कि लोग उस कार्ड के आधार पर लोन भी ले सकते हैं।
पात्रता के लिए व्यक्ति को गाँव में मकान या ज़मीन का मालिक होना चाहिए। आवेदन ग्राम पंचायत या राज्य के राजस्व विभाग के ज़रिए होता है। यह योजना गाँवों को डिजिटल बनाती है और ज़मीन को सुरक्षित।
36. UDAN Scheme (Ude Desh ka Aam Nagrik)
हवाई यात्रा कभी सिर्फ अमीरों की चीज़ मानी जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की UDAN योजना ने इसे आम आदमी की पहुंच में ला दिया। UDAN यानी “उड़े देश का आम नागरिक” योजना का उद्देश्य है छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना और सस्ती उड़ानों की सुविधा देना। इस योजना के तहत देश के छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स को फिर से विकसित किया गया है और वहाँ से कम किराए वाली उड़ानें शुरू की गई हैं।
इस योजना से न सिर्फ यात्रियों को फायदा हुआ है, बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोज़गार को भी बढ़ावा मिला है। पहले जहाँ किसी छोटे शहर से बड़े शहर तक पहुँचने में घंटों लगते थे, अब वही दूरी मिनटों में तय हो जाती है। टिकट की कीमतें भी बस या ट्रेन के बराबर रखी गई हैं ताकि आम लोग भी इसका लाभ उठा सकें।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई विशेष पात्रता नहीं है—कोई भी नागरिक टिकट बुक कर सकता है। टिकट बुकिंग एयरलाइन वेबसाइट या ट्रैवल पोर्टल्स पर की जाती है। UDAN ने भारत को सच में उड़ान दी है—विकास की उड़ान।
37. Smart Cities Mission
भारत के शहरों को स्मार्ट, टिकाऊ और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने Smart Cities Mission शुरू किया। इसका उद्देश्य है 100 शहरों को ऐसा बनाना जहाँ तकनीक, पर्यावरण और नागरिक सेवाएं एक साथ काम करें। इस मिशन के तहत शहरों में वाई-फाई ज़ोन, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स, सीसीटीवी निगरानी, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजिटल नागरिक सेवाएं शुरू की गई हैं।
हर शहर को एक स्मार्ट सिटी प्लान बनाना होता है जिसमें स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार काम तय किए जाते हैं। इसमें नागरिकों की भागीदारी भी होती है—वो सुझाव देते हैं कि उनके शहर को कैसे बेहतर बनाया जाए। इस योजना से शहरों की छवि बदली है और जीवन स्तर सुधरा है।
इस योजना में सीधे आवेदन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन नागरिक स्मार्ट सिटी पोर्टल पर जाकर सुझाव दे सकते हैं और योजनाओं में भाग ले सकते हैं। यह मिशन शहरों को सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार भी बनाता है।
38. DigiLocker
कागज़ों की फाइलें, खो जाने का डर, बार-बार फोटोकॉपी कराने की झंझट—इन सबका समाधान है DigiLocker। यह एक डिजिटल दस्तावेज़ भंडार है जहाँ आप अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट, पैन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज़ सुरक्षित रख सकते हैं। यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और अब कई जगहों पर डिजिटल दस्तावेज़ को ही वैध माना जाता है।
DigiLocker में दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आप उन्हें कभी भी, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दिखा सकते हैं। अब स्कूल में एडमिशन हो या नौकरी का इंटरव्यू—फाइलें ढूंढने की ज़रूरत नहीं।
इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको https://digilocker.gov.in पर जाकर रजिस्टर करना होता है। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लॉगिन किया जाता है। यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है और आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है।
39. Umang App (Unified Mobile Application for New-age Governance)
सरकारी सेवाओं के लिए अलग-अलग वेबसाइट, अलग-अलग ऐप—ये सब अब बीते ज़माने की बात हो गई है। Umang App एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 1200 से ज़्यादा सरकारी सेवाएं एक ही जगह मिलती हैं। इसमें आप पेंशन, पासपोर्ट, गैस सब्सिडी, आधार, डिजिलॉकर, किसान स्कीम्स, और बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हैं।
इस ऐप को इस्तेमाल करना बेहद आसान है। आप इसे अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं और आधार या मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। इसमें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध हैं। अब आपको किसी दफ्तर की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं—सब कुछ आपके हाथ में है।
Umang App का उद्देश्य है “Mobile First Governance”—यानि सरकार आपके मोबाइल में। यह ऐप हर नागरिक को डिजिटल रूप से सशक्त बनाता है।
40. Fast Track Immigration: Trusted Travellers Programme (FTI-TTP)
अगर आप बार-बार विदेश यात्रा करते हैं, तो इमिग्रेशन की लंबी लाइनें और जांच से परेशान हो सकते हैं। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने Fast Track Immigration योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है ऐसे यात्रियों को एक विशेष पहचान देना ताकि वो तेज़ और आसान इमिग्रेशन प्रक्रिया से गुज़र सकें।
इस योजना के तहत यात्रियों को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, बैकग्राउंड चेक और एक Trusted Traveller ID दी जाती है। इसके बाद वो विशेष लेन से इमिग्रेशन कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और अनुभव बेहतर होता है।
पात्रता के लिए व्यक्ति को बार-बार अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाला होना चाहिए और पासपोर्ट, आधार, वीज़ा रिकॉर्ड आदि की जांच होती है। आवेदन गृह मंत्रालय या इमिग्रेशन विभाग के पोर्टल पर किया जाता है। यह योजना भारत को वैश्विक यात्रियों के लिए और सुविधाजनक बनाती है।
41. Stand-Up India Scheme
Stand-Up India योजना का उद्देश्य है उन लोगों को उद्यमिता की दुनिया में लाना जो अब तक इससे दूर रहे हैं—खासकर महिलाएं और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग। इस योजना के तहत ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है ताकि लाभार्थी अपना ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू कर सके। ग्रीनफील्ड का मतलब है ऐसा बिज़नेस जो पहले से अस्तित्व में न हो—यानि एकदम नया।
इस योजना की खास बात यह है कि इसमें बैंक खुद पहल करते हैं और हर शाखा को कम से कम एक महिला और एक SC/ST उद्यमी को लोन देना होता है। इसके साथ-साथ लाभार्थी को ट्रेनिंग, हैंडहोल्डिंग सपोर्ट और बिज़नेस गाइडेंस भी दी जाती है ताकि वो अपने उद्यम को सफल बना सके।
पात्रता के लिए लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वो पहली बार बिज़नेस शुरू कर रहा हो। आवेदन https://www.standupmitra.in पर किया जा सकता है या नजदीकी बैंक शाखा में जाकर भी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह योजना उन लोगों को मंच देती है जिनकी आवाज़ पहले दबा दी जाती थी।
42. Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई Sukanya Samriddhi Yojana एक छोटी बचत योजना है जो खासतौर पर लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। इसमें माता-पिता अपनी बेटी के नाम से खाता खोल सकते हैं और उसमें हर साल ₹250 से ₹1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। इस पर सरकार 7.6% तक की ब्याज दर देती है, जो बाकी बचत योजनाओं से ज़्यादा है।
यह खाता बेटी के 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है और उसकी शादी या 21 साल की उम्र तक चलाया जा सकता है। इस योजना में जमा राशि पर टैक्स छूट भी मिलती है और मैच्योरिटी पर पूरी राशि टैक्स फ्री होती है।
पात्रता के लिए लड़की की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए और उसके माता-पिता या अभिभावक को आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र और बैंक खाता की ज़रूरत होती है। आवेदन पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक शाखा में जाकर किया जा सकता है। यह योजना बेटी के सपनों को पंख देती है।
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43. Lakhpati Didi Initiative
ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने Lakhpati Didi योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाएं सालाना ₹1 लाख से ज़्यादा कमाई करें। इसके लिए उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाती है—जैसे सिलाई, ब्यूटी पार्लर, खाद्य प्रसंस्करण, मोबाइल रिपेयरिंग, और डिजिटल सेवाएं।
इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग के बाद बिज़नेस शुरू करने के लिए लोन, मार्केटिंग सपोर्ट और तकनीकी सहायता दी जाती है। उन्हें डिजिटल लेन-देन, GST, ब्रांडिंग और सोशल मीडिया के ज़रिए अपने उत्पाद बेचने की जानकारी भी दी जाती है।
पात्रता के लिए महिला को SHG सदस्य होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन या नजदीकी CSC केंद्र पर किया जा सकता है। यह योजना महिलाओं को सिर्फ कमाई नहीं, पहचान भी देती है।
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44. Mission Shakti
Mission Shakti एक समग्र योजना है जो महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को एक साथ जोड़ती है। इसमें दो हिस्से हैं—संबल और सक्षम। “संबल” के तहत महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है—जैसे वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट, और साइबर सुरक्षा। “सक्षम” के तहत उन्हें स्किल ट्रेनिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता के अवसर दिए जाते हैं।
इस योजना का उद्देश्य है कि हर महिला को एक सुरक्षित वातावरण मिले और वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं और ज़िला स्तर पर मिशन शाक्ति सेल बनाए जाते हैं।
पात्रता की कोई सीमा नहीं है—हर महिला इसका लाभ उठा सकती है। आवेदन संबंधित राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग के ज़रिए होता है। यह योजना महिलाओं को सिर्फ सुरक्षा नहीं, शक्ति देती है।
45. Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)
PMMY यानी मुद्रा योजना उन लोगों के लिए है जो छोटा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं होता। इस योजना के तहत ₹50,000 से ₹10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। इसमें तीन श्रेणियाँ हैं—शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख), और तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख)।
इस योजना से लाखों लोगों ने अपना काम शुरू किया है—जैसे चाय की दुकान, बुटीक, मोबाइल रिपेयरिंग, किराना स्टोर, और ऑनलाइन सेवाएं। लोन की ब्याज दर भी कम होती है और भुगतान की अवधि भी लचीली होती है।
पात्रता के लिए व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसके पास आधार कार्ड, बिज़नेस प्लान और बैंक खाता होना चाहिए। आवेदन किसी भी बैंक, NBFC या मुद्रा पोर्टल पर किया जा सकता है। यह योजना छोटे सपनों को बड़ा आकार देती है।
46. BharatNet Project
भारतनेट प्रोजेक्ट भारत सरकार की सबसे बड़ी ब्रॉडबैंड योजना है, जिसका उद्देश्य है देश के हर गाँव को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुँचाया जाता है ताकि ग्रामीण भारत भी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सके। पहले जहाँ इंटरनेट सिर्फ शहरों तक सीमित था, अब गाँवों में भी लोग ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग, टेलीमेडिसिन और सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल कर पा रहे हैं।
इस योजना से न सिर्फ डिजिटल साक्षरता बढ़ी है, बल्कि ग्रामीण उद्यमिता को भी बढ़ावा मिला है। किसान मंडी के भाव ऑनलाइन देख सकते हैं, छात्र वीडियो क्लास कर सकते हैं और महिलाएं डिजिटल बैंकिंग सीख सकती हैं। भारतनेट ने गाँवों को डिजिटल भारत से जोड़ा है।
इस योजना का लाभ सीधे नागरिकों को नहीं मिलता, लेकिन ग्राम पंचायतों के ज़रिए इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आवेदन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन CSC केंद्रों और पंचायत भवनों में जाकर लोग इसका उपयोग कर सकते हैं।
47. e-Raktkosh
e-Raktkosh एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देशभर के ब्लड बैंक को एक नेटवर्क में जोड़ता है। इसका उद्देश्य है रक्त की उपलब्धता को पारदर्शी बनाना और ज़रूरतमंदों को समय पर सही जानकारी देना। पहले ब्लड बैंक में जाकर पूछना पड़ता था कि कौन सा ग्रुप उपलब्ध है, अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि कहाँ, कितना और कौन सा ब्लड ग्रुप मौजूद है।
इस प्लेटफॉर्म पर ब्लड डोनर भी रजिस्टर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें संपर्क किया जा सकता है। साथ ही, ब्लड बैंक स्टॉक को अपडेट करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति या अस्पताल तुरंत जानकारी पा सके। यह जीवन बचाने वाली एक तकनीकी पहल है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको https://www.eraktkosh.in पर जाना होता है। वहाँ आप ब्लड सर्च कर सकते हैं, डोनर बन सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म सेवा और संवेदनशीलता का डिजिटल रूप है।
48. Samudrayaan Mission
समुद्र की गहराई में क्या है—ये सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है। Samudrayaan Mission भारत का पहला डीप ओशन मिशन है, जिसमें वैज्ञानिक समुद्र की गहराई में जाकर रिसर्च करेंगे। यह मिशन 2026 तक लॉन्च होगा और इसमें मानवयुक्त सबमर्सिबल वाहन समुद्र की 6000 मीटर गहराई तक जाएगा।
इस मिशन का उद्देश्य है समुद्र के अंदर खनिज, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और समुद्री संसाधनों का अध्ययन करना। इससे भारत को समुद्री विज्ञान में वैश्विक पहचान मिलेगी और ब्लू इकॉनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।
इस योजना में आम नागरिक का सीधा आवेदन नहीं होता, लेकिन इसका लाभ रिसर्च, पर्यावरण और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों में ज़रूर मिलेगा। यह मिशन भारत को समुद्र की गहराई से जोड़ता है।
49. ONDC – Open Network for Digital Commerce
ई-कॉमर्स अब सिर्फ बड़े प्लेटफॉर्म्स तक सीमित नहीं रहेगा। ONDC यानी Open Network for Digital Commerce एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क है जो छोटे दुकानदारों, स्टार्टअप्स और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन बेचने की सुविधा देता है—बिना किसी बड़े ऐप या वेबसाइट की ज़रूरत के। इसका उद्देश्य है डिजिटल व्यापार को लोकतांत्रिक बनाना।
इस नेटवर्क में कोई भी विक्रेता जुड़ सकता है, अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है और ग्राहक किसी भी ऐप से उसे खरीद सकता है। इससे छोटे व्यापारियों को भी ऑनलाइन बाज़ार में बराबरी का मौका मिलता है। यह UPI की तरह एक ओपन सिस्टम है, जहाँ सबका स्वागत है।
पात्रता के लिए व्यापारी को GST रजिस्ट्रेशन, बैंक खाता और डिजिटल डिवाइस होना चाहिए। आवेदन https://ondc.org पर किया जा सकता है या पार्टनर ऐप्स के ज़रिए भी जुड़ा जा सकता है। यह योजना छोटे व्यापार को बड़ा मंच देती है।
50. PM Gati Shakti – Logistics Efficiency Enhancement
PM Gati Shakti योजना को हमने पहले भी छुआ था, लेकिन इसका एक विशेष पहलू है—लॉजिस्टिक्स को तेज़ और सटीक बनाना। भारत में माल ढुलाई अक्सर धीमी और महंगी होती है। इस योजना के तहत सड़क, रेल, बंदरगाह, एयरपोर्ट और वेयरहाउस को एक साथ जोड़कर एक स्मार्ट नेटवर्क बनाया जा रहा है।
इससे व्यापारियों को माल भेजने में कम समय लगेगा, लागत घटेगी और सप्लाई चेन मज़बूत होगी। यह योजना खासतौर पर MSMEs, स्टार्टअप्स और निर्यातकों के लिए फायदेमंद है। अब एक जगह से दूसरी जगह माल भेजना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है।
इस योजना में आवेदन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसका लाभ हर व्यापारी और उपभोक्ता को मिलता है। यह योजना भारत को व्यापार के लिए तेज़ और सक्षम बनाती है।
निष्कर्ष – हर PM Scheme एक वादा है, हर नागरिक एक भागीदार
हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई 50 से अधिक योजनाओं को विस्तार से समझा—हर योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया। ये योजनाएं सिर्फ सरकारी घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए एक अवसर हैं। कोई योजना बच्चों के पोषण की बात करती है, कोई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, कोई किसानों को राहत देती है, तो कोई युवाओं को हुनर सिखाती है। इन योजनाओं में एक बात समान है—विकास को जन-जन तक पहुँचाना।
अगर हम ध्यान से देखें तो ये योजनाएं भारत के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर ज़रूरत को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। चाहे आप गाँव में रहते हों या शहर में, पढ़े-लिखे हों या हुनरमंद, महिला हों या पुरुष, छात्र हों या बुज़ुर्ग—आपके लिए कोई न कोई योजना ज़रूर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब इन योजनाओं की जानकारी पाना और आवेदन करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है।
सरकार ने myScheme पोर्टल जैसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ आप अपनी उम्र, आय, पेशा और ज़रूरतें डालकर देख सकते हैं कि कौन-कौन सी योजनाएं आपके लिए हैं। इसके अलावा CSC केंद्र, बैंक शाखाएं, पंचायत भवन और सरकारी ऐप्स जैसे Umang भी आपकी मदद के लिए तैयार हैं। अब आपको किसी दलाल या बिचौलिए की ज़रूरत नहीं—आप खुद अपने अधिकारों को जान सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं।
इस PM Scheme लेख का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको प्रेरित करना था कि आप अपने जीवन में इन योजनाओं को अपनाएं। अगर आप किसान हैं तो PM-KISAN और PMFBY आपके लिए हैं। अगर आप महिला हैं तो Lakhpati Didi, Mudra और Sukanya Samriddhi आपके लिए हैं। अगर आप युवा हैं तो PMKVY, Skill India और Internship Scheme आपके लिए हैं। अगर आप छात्र हैं तो PM-YASASVI और PM SHRI Schools आपके लिए हैं। और अगर आप कोई भी भारतीय नागरिक हैं तो Jan Dhan, Ayushman Bharat, DigiLocker और Umang App आपके लिए हैं।
हर योजना एक वादा है—विकास का, सुरक्षा का, आत्मनिर्भरता का। और हर नागरिक एक भागीदार है—इस वादे को पूरा करने में। अगर हम सब मिलकर इन योजनाओं का सही उपयोग करें, तो भारत सिर्फ विकसित नहीं, सशक्त भी बनेगा।
तो चलिए, अब आप भी अपने लिए सही योजना चुनिए, आवेदन कीजिए, और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। क्योंकि सरकार ने दरवाज़ा खोल दिया है—अब चलना आपको है।
